ठाण्यातील भूमि अभिलेख कार्यालयावर गंभीर आरोप: मीरा-भाईंदरच्या सर्वे नंबरचा ‘हिस्सा’ तपशील देण्यास नकार

अनेक अर्ज, तक्रारी आणि RTI असूनही हिस्सा नोंदी, गटबुक आणि नकाशे न मिळाल्याने नागरिकांचा संताप वाढला आहे.

मीरा-भाईंदर परिसरातील एका महत्त्वाच्या सर्वे नंबरचा ‘हिस्सा’ (Subdivision/Hissa) तपशील देण्यास ठाणे येथील भूमि अभिलेख कार्यालयाकडून सातत्याने नकार दिला जात असल्याचा नागरिकांकडून गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. जमीनमालकीचा पुरावा, फेरफार, दस्तऐवज पडताळणी आणि पुढील व्यवहारांसाठी अत्यावश्यक असलेली ही माहिती मिळत नसल्याने तक्रारकर्त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः, सोसायटींच्या जमिनींसंबंधीची सुधारित नोंदी, गटबुक आणि नकाशे — जे कार्यालयाकडे उपलब्ध असतानाही — नागरिकांना जाणीवपूर्वक दिले जात नाहीत. मात्र, हेच दस्तऐवज काही ‘विशेष दलालां’कडे सहज उपलब्ध होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे, ज्यामुळे पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

तक्रारकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी ठाणे भूमि अभिलेख कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून अनेक अर्ज, तसेच RTI अंतर्गत गटबुक, हिस्सा तपशील, मोजणी नोंदी आणि फेरफार उतारे मागितले. मात्र, कार्यालयाकडून वारंवार “प्रकरण कोर्टात आहे”, “तपास सुरू आहे” किंवा “नोंदी उपलब्ध नाहीत” अशी कारणे देत माहिती नाकारली गेली.

नागरिकांनी स्पष्ट केले की, ठाणे भूमि अभिलेख कडे मीरा-भाईंदर क्षेत्रातील सर्व जमीन नोंदी असतात. त्यामुळे संबंधित सर्वे नंबरचा हिस्सा, पूर्वीचे फेरफार, कोणाकडे किती वाटा आहे — ही सर्व माहिती सहज उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे. परंतु, नागरिकांच्या हाती असलेल्या कागदपत्रांनुसार संबंधित जमिनीवर कोणताही कोर्ट केस, कोणतीही स्थगिती (Stay Order) किंवा कोणताही कर्ज/गहाण व्यवहार अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे माहिती दडपण्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही, असा दावा केला जात आहे.

RTI कायद्यानुसार, जमीन नोंदी या सार्वजनिक दस्तऐवजांच्या श्रेणीत मोडतात आणि त्या नागरिकांना उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. तथापि, तक्रारकर्त्यांच्या मते ठाणे भूमि अभिलेख कार्यालयाने या नोंदी देण्याबाबत अनुचित विलंब, अपूर्ण माहिती किंवा थेट नकार अशी भूमिका घेतल्यामुळे विभागाच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या विलंबामुळे नागरिकांचे जमीन व्यवहार, वारसाहक्क प्रक्रिया, हिस्सा निश्चिती, तसेच दस्तऐवज नोंदणीची पुढील कामे ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी हा मुद्दा आता उपविभागीय अधिकारी (SDO), ठाणे जिल्हाधिकारी, तसेच आवश्यकता भासल्यास महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाकडे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.